काठमाडौं। विद्रोही शहरको छवि बनाएको धरानले २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारलाई पन्छाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)लाई मेयर बनायो। तर विगतमा बेथिति बढाएका दलहरूलाई ठेगान लगाउने नारा लिएर स्थानीय सत्तामा पुगेका साम्पाङले आधा कार्यकाल नबित्दै धरानलाई बेथितिको नमूना बनाउन पुगेका छन्।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, बेलायत भ्रमण। मेयर साम्पाङ २०८१ कात्तिक १ मा बेलायत जाने भए। जाँदाजाँदै उनले फुपाजु ससुरा नाता पर्ने धरान-११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोलाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी दिए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार यो जिम्मेवारी उपमेयरलाई दिनुपर्थ्यो। 

  वैज्ञानिक अध्ययन र कानूनी प्रक्रिया विना आफूखुशी निर्माण गरिएका यी पार्क श्रमदानबाट निर्माण गरिएको भनेर प्रचार गरिएको छ, तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार ती पार्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उपमहानगरको समेत एक करोड १० लाख ९० हजार रुपैयाँ अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको छ। महालेखाले यो रकमलाई बेरुजु ठहर्‍याएको छ।

 

उनको यो काम विरुद्ध उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघा उच्च अदालत गए। अदालतले बेघाका पक्षमा निर्णय दिएपछि साम्पाङले बेलायतबाटै आक्रोश व्यक्त गरे- ‘मलाई कुनै अदालतले चुनेको होइन, …मैले जसलाई अधिकार दिएँ उही हो कार्यवाहक! केही हल्ला नगर! मुख छाड्नु नपरोस्!’ अदालतप्रति लक्षित उनको यो अभिव्यक्तिले अराजकताको हद पुष्टि हुन्छ।

खोलामा पार्क

धरानको २० र १३ नम्बर वडामा पर्ने सर्दु खोला किनारमा मेयर साम्पाङकै नेतृत्वमा ‘श्रम संस्कृति पार्क’ निर्माण गरिएको छ। न्यूनतम १५ रुपैयाँको टिकट काटेर पार्क प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनकै वाणी र तस्वीर अंकित बोर्ड देखिन्छ। स्पीकरमा साम्पाङले गाएका गीतहरू घन्किरहेका हुन्छन्।

तर यो पार्कको कानूनी सम्बन्ध उपमहानगरसँग छैन। अर्थात् यो कानून विपरीत निर्माण भएको पार्क हो। न यो पार्क बनाउँदा नगर कार्यपालिकामा छलफल भएको छ, न त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै गरिएको छ। त्यसमाथि पार्क बनाइएको स्थान जलाधार र वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कुनै संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन।

यो पार्कसँगै स्वतन्त्र नागरिक समाज, सचेत धरान समूह र स्वतन्त्र दिदीबहिनी समूह नामका साम्पाङकै समर्थकका समूहले पनि छुट्टाछुट्टै पार्क निर्माण गरेका छन्। खोला किनारको जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका यी कुनै पनि पार्क उपमहानगरको योजना तथा कार्यक्रम वा अनुमतिमा बनेका होइनन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को २ (छ) मा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा स्रोतसाधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, आयोजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना समेत तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर साम्पाङको नेतृत्वमा भएका योजनाहरू नगरपालिका मातहत बनेका होइनन्। यस्ता कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरिएका छैनन्।

पार्क क्षेत्रभित्र आफन्तको स्मृतिमा चौतारा वा अन्य संरचना निर्माणका लागि लाखौं रुपैयाँमा जग्गा समेत बिक्री गरिएको छ। खोला किनारको यो सार्वजनिक जग्गा वन क्षेत्रमा पर्छ, तर पार्कभित्र कसैले आफन्तको स्मृतिमा चौतारो बनाउनुपरे पार्क बनाएका साम्पाङका कार्यकर्तालाई निश्चित रकम दिनुपर्छ।  

वन ऐन, २०४९ को दफा २ (ङ)मा वन छेउछाउमा रहेको पर्ती वा ऐलानी जग्गा तथा वनभित्र रहेका बाटो, पोखरी, ताल वा खोलानाला र बगर समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ। यो ऐन अनुसार पार्क निर्माण गरिएको खोलाको बगर पनि राष्ट्रिय वनभित्र पर्छ। तर सर्दु खोलाको बहाव क्षेत्र समेत अतिक्रमण गरेर पार्क निर्माण गरिएको छ।

 

वैज्ञानिक अध्ययन र कानूनी प्रक्रिया विना आफूखुशी निर्माण गरिएका यी पार्क श्रमदानबाट निर्माण गरिएको भनेर प्रचार गरिएको छ, तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार ती पार्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उपमहानगरको समेत एक करोड १० लाख ९० हजार रुपैयाँ अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको छ। महालेखाले यो रकमलाई बेरुजु ठहर्‍याएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७४ अनुसार सार्वजनिक निकायले यस्ता काम गर्दा संघीय सार्वजनिक खरीद ऐन पालना गर्नुपर्छ। निर्माण कार्य गर्नुअघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेशन, योजना, नक्शा, डिजाइन विशेष आवश्यकता र अन्य विवरण तयार पारी स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। तर यी कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी लहडमा पार्क बनाइएको छ।

धरान-१७ का वडाध्यक्ष एवं उपमहानगरका प्रवक्ता सूर्यबहादुर भट्टराई ती पार्क बनाउने विषयमा कार्यपालिकामा छलफल समेत नभएको बताउँछन्। “प्रमुखलाई यसो नगर्नुस् भनेर सम्झाउँदा उल्टै गाली खाइन्छ। नियमकानूनै मान्दिनँ भनेपछि कसको के लाग्छ र! खोला किनारमा बनाइएका पार्कबाट उठाइएकोे पैसा कहाँ जान्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। कानून विपरीत काम भइरहेको छ,” भट्टराई भन्छन्।

वन ऐन, २०४९ को दफा २ (ङ)मा वन छेउछाउमा रहेको पर्ती वा ऐलानी जग्गा तथा वनभित्र रहेका बाटो, पोखरी, ताल वा खोलानाला र बगर समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ। यो ऐन अनुसार पार्क निर्माण गरिएको खोलाको बगर पनि राष्ट्रिय वनभित्र पर्छ। तर सर्दु खोलाको बहाव क्षेत्र समेत अतिक्रमण गरेर पार्क निर्माण गरिएको छ।

अध्ययन र जोखिम आकलन नगरी करोडौंको लगानीमा बनाइएका यी पार्कमा गएको भदौ महीनामा आएकोे बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ। यसबाट सचेत हुनुपर्नेमा मेयर र उनका समर्थक भने अझै श्रमदानका नाममा खोला साँघुरो पार्ने, छेक्ने जस्ता काम गरिरहेका छन्। यसरी खोला साँघुरो पारेर गरिएको निर्माणले विनाश निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। 

 कानून अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा फाँड्न, जोत्न वा आवाद गर्न अथवा त्यस्तो जग्गामा घर-छाप्रो बनाउन पाइँदैन। वन क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्न पनि पाइँदैन। तर ऐनको यो व्यवस्था विपरीत साम्पाङले वन क्षेत्र आवाद गरेर कंक्रिटका संरचना निर्माण गरेका छन्। पार्कमा निर्माण गरिएका सबै संरचना अनुमति विना खोलाकै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिकेर निर्माण गरिएको छ। यसरी जथाभावी ढुंगागिट्टी निकाल्दा खोलाले धार परिवर्तन गर्न थालेको छ।

 

पार्क निर्माण गरिएको ठाउँ धरानको खानेपानीको स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्छ। पार्कभन्दा करीब २०० मिटर तल पाइप राखेर पानी तानिएको छ। त्यो पानी धरानवासीले पिउँछन्। पार्क नजीकै धरानको खानेपानीको खुला ट्यांकी छ। पार्कमा दैनिक सयौं मान्छे आवतजावत गर्ने हुँदा त्यहाँको धूलो र प्रदूषण खुला ट्याङ्कीसम्म पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन)ले २०६४ सालमा सर्दु जलाधारबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पानीको स्रोत वरपर मानवीय गतिविधि नगर्न सुझाव दिएको थियो।

कानून अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा फाँड्न, जोत्न वा आवाद गर्न अथवा त्यस्तो जग्गामा घर-छाप्रो बनाउन पाइँदैन। वन क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्न पनि पाइँदैन। तर ऐनको यो व्यवस्था विपरीत साम्पाङले वन क्षेत्र आवाद गरेर कंक्रिटका संरचना निर्माण गरेका छन्। पार्कमा निर्माण गरिएका सबै संरचना अनुमति विना खोलाकै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिकेर निर्माण गरिएको छ। यसरी जथाभावी ढुंगागिट्टी निकाल्दा खोलाले धार परिवर्तन गर्न थालेको छ। ढुंगागिट्टी निकालिएपछि खोला गहिरिएकाले त्यहाँ रहेको पुल नै जोखिममा परेको छ।

साम्पाङ भने यस्ता कुनै नियमकानून मान्ने पक्षमा छैनन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- ‘दुई-चार वटा कानून खारेज गर्न सके बजेट विनै पनि विकास गर्न सकिन्छ। यो आइडिया मसँग छ। तर जेमा पनि हावातालको कानून आइपुग्छ र पो रिस उठ्छ।’

सर्दु जलाधार क्षेत्र लामो समयदेखि विवादमा छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २७ मा सर्दु जलाधार क्षेत्रभित्रका जग्गाहरू कित्ताकाट, हस्तान्तरण, नक्शापास तथा स्वरूप परिवर्तन हुन नपाउने गरी यथास्थितिमा राख्न सरकारी कार्यालय र स्थानीय तह समेतका नाउँमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो। तर अदालतको आदेशलाई समेत लत्याउँदै मेयर साम्पाङकै नेतृत्वमा जलाधार क्षेत्रको स्वरूप बिगार्ने काम भइरहेको छ।   

 औपचारिक प्रक्रियामा जाने निर्णय नै हटाएपछि साम्पाङले व्यक्तिगत फेसबूक पेजबाट दैनिक लाखौं रुपैयाँ सहयोग आएको भन्दै सार्वजनिक गर्न थाले। कोकाह खोलाबाट पानी ल्याउने अभियानका लागि साम्पाङ र उनका समर्थकले देश-विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा करोडौं रुपैयाँ चन्दा संकलन गरे। त्यो पैसा उपमहानगर वा खानेपानी बोर्ड अन्तर्गत होइन, उनकै समूहले लिने र खर्च गर्ने काम गरे।

 

‘खोलाको पैसा खोलामै गयो’

धरानले लामो समयदेखि भोगिरहेको खानेपानीको समस्या समाधानका लागि एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी)को सहयोगमा दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँको परियोजना शुरू भयो। सन् २०१५ मा निर्माण थालिएको परियोजनाकोे विरोध गर्नेमा साम्पाङ पनि मिसिए। यो परियोजनामा भ्रष्टाचार भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै खानेपानीको मुहानमा तोडफोड गरेपछि प्रहरीले २०७७ साउन २० मा साम्पाङलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलायो। त्यसपछि दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर उनी रिहा भएका थिए।

धरानवासीलाई पर्याप्त पानी पुर्‍याउने नारा दिएर मेयर बनेका साम्पाङले धरान खानेपानी बोर्डमा समेत विना प्रक्रिया आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर कर्मचारी भर्ना र मनखुसी निर्णय गरिरहेका छन्। तर पहिला आफैंले उठाएको माग अनुसार भ्रष्टाचारको छानबिन गरेनन्। बोर्ड मार्फत खानेपानीको स्रोत विस्तार गर्ने काम पनि गरेनन्। बरु देश-विदेशमा आफ्ना समर्थकसँग चन्दा मागे र श्रमदानका नाममा सर्दु खोला, पकुवा खोला र कोकाह खोलाबाट पाइप मार्फत धरानसम्म पानी ल्याए। तर यी योजना उपमहानगरको होइन, साम्पाङ र उनको समूहको नियन्त्रणमा सञ्चालन भए। चन्दा उठाएको ठूलो रकमबाट पानीका पाइप तानिए पनि त्यसले धरानवासीलाई पानी पुर्‍याउन सकेको छैन।

कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेरका अनुसार तेस्रो कार्यपालिका बैठकमा साम्पाङले कोकाह खोलाबाट पानी ल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै बैठकले पानीका लागि आउने चन्दा उपमहानगरको ब्यांक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछि निर्णय टाइप गरेर प्रमाणीकरण गर्ने वेलामा त्यो प्रस्ताव नै हटाइयो। सदस्य गजमेर भन्छन्, “कर्मचारीसँग सोध्दा मेयरकै निर्देशनमा हटाइएको जानकारी पाइयो। त्यसपछि उनले आफैं र आफ्नो समूह मार्फत पैसा बुझ्न थाले। अहिले उपमहानगरसँग कोकाह र अन्य खोलाबाट पानी ल्याउने नाममा कति पैसा उठ्यो, कहाँ खर्च भयो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन।”

औपचारिक प्रक्रियामा जाने निर्णय नै हटाएपछि साम्पाङले व्यक्तिगत फेसबूक पेजबाट दैनिक लाखौं रुपैयाँ सहयोग आएको भन्दै सार्वजनिक गर्न थाले। कोकाह खोलाबाट पानी ल्याउने अभियानका लागि साम्पाङ र उनका समर्थकले देश-विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा करोडौं रुपैयाँ चन्दा संकलन गरे। त्यो पैसा उपमहानगर वा खानेपानी बोर्ड अन्तर्गत होइन, उनकै समूहले लिने र खर्च गर्ने काम गरे।

यस अभियानका क्रममा साम्पाङकै समूहबाट उपमेयरमा उठेर पराजित भएका दत्तकुमार लिम्बूले सहयोग रकम नगदै लिने गरेका थिए। पैसा दिनेलाई भर्पाई वा रसिद दिने गरिएको थिएन। अभियानका नाममा उठाइएको पैसा अपारदर्शी भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि हिसाब सार्वजनिक गर्नुको साटो लिम्बूले प्रश्न गर्नेलाई गाली गर्दै भनेका थिए- ‘खोलाको पैसा खोलामै गयो, कसलाई के भयो?’     

  यसरी सात करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएको योजनाबाट धरानमा दैनिक करीब सात लाख लिटर पानी थप हुने अनुमान गरिएको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेल बताउँछन्। पोखरेलका अनुसार धरानमा एकदेखि डेढ करोड खर्च गर्दा जमीन मुनिबाट पानी तान्ने एउटा ठूलो कुवा बनाउन (डीप बोरिङ गर्न) सकिन्छ। कोकाहमा खर्च भएको सात करोडले कम्तीमा पाँच वटा डीप बोरिङ गरेर दैनिक एक करोड लिटर पानी आउन सक्थ्यो।

 

उनको यस्तो अभिव्यक्तिको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि व्यापक विरोध भयो। त्यसपछि साम्पाङको समूह कोकाह खानेपानी अभियानको हिसाब सार्वजनिक गर्न बाध्य भयो। लेखापरीक्षण विनै सार्वजनिक गरिएको आयव्यय प्रचार गरिएभन्दा फरक र अस्वाभाविक छ। यस काममा खानेपानी बोर्डको ६६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रक्रिया विनै खर्च गरिएको छ। सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार यसरी खर्च गर्नु भ्रष्टाचार हो।

सार्वजनिक हिसाब अनुसार अभियानका नाममा सात करोड चार लाख १८ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो। त्यसमध्ये खाजा, खाना र पानीमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरियो। श्रमदानबाट पानी ल्याइएको भनिए पनि सार्वजनिक गरिएको हिसाबमा २७ लाख एक हजार रुपैयाँ ज्याला तिरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै सर्भे खर्च एक लाख ६७ हजार रुपैयाँ छ। मर्मत खर्च भनेर एक लाख ३३ हजार रुपैयाँ देखाइएको छ। पाइप खरीदमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ।

यसरी सात करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएको योजनाबाट धरानमा दैनिक करीब सात लाख लिटर पानी थप हुने अनुमान गरिएको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेल बताउँछन्। पोखरेलका अनुसार धरानमा एकदेखि डेढ करोड खर्च गर्दा जमीन मुनिबाट पानी तान्ने एउटा ठूलो कुवा बनाउन (डीप बोरिङ गर्न) सकिन्छ। कोकाहमा खर्च भएको सात करोडले कम्तीमा पाँच वटा डीप बोरिङ गरेर दैनिक एक करोड लिटर पानी आउन सक्थ्यो।

धरानका पूर्व मेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बो भन्छन्, “कोकाहमा गरिएको खर्चले डीप बोरिङ गरेको भए तत्कालका लागि खानेपानीको समस्या समाधान हुन सक्थ्यो, तर अहिलेको काम पाथी रोपेर माना उब्जाउने किसिमको छ।”

धरानमा दैनिक तीन करोड लिटर पानीको माग छ। वर्षा याममा पानी पुगे पनि फागुनदेखि जेठ महीनासम्म सर्दु र खर्दुको मुहान सुक्ने भएकाले ४० लाख लिटर मात्र पानी आउँछ। त्यस वेला चारकोसे जंगलमा रहेको डीप बोरिङबाट एक करोड ७० लाख लिटर पानी आउँछ।

नेवार एकता समाज, धरानले २०७९ सालमा गरेको खानेपानीका कुवाहरूको अध्ययन अनुसार प्रतिकुवा दैनिक १५ देखि २२ लाख लिटर पानी आउँछ। अध्ययनमा संलग्न समाजका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ भन्छन्, “जंगलका बोरिङ मर्मत गर्ने हो भने पनि दैनिक दुई करोड लिटर पानी आउन सक्छ। भएका मशिन मर्मत गर्न छाडेर अभियानका नाममा अनावश्यक खर्च भइरहेको छ।”

कोकाहबाट पानीको पाइप जमीनमाथिबाटै असुरक्षित तरीकाले ल्याइएकाले यसपटक डढेलोले क्षति गर्‍यो। कोकाह मात्र होइन, सर्दु, पकुवा र निशाने खोलाबाट ल्याइएको खानेपानी र पानी भण्डारण गर्ने ट्याङ्कीको निर्माण पनि अपारदर्शी छ। न खर्चको लेखापरीक्षण गरिएको छ न त गुणस्तरको मापन।

पानीका नाममा करोडौं रकम खर्चिए पनि धरानमा खानेपानीको अभाव कायमै छ। पूर्व मेयर मेन्याङ्बो भन्छन्, “यत्रो खर्च गरेर सुक्खा याममा पर्याप्त पानी आएको भए पनि चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो, तर अहिले पनि पानीको समस्या उही छ। साँच्चिकै खोलाको पैसा खोलामै गयो भने जस्तो भयो।”

विगतमा धरानवासीलाई निःशुल्क पानी खुवाउनुपर्ने माग गर्दै आएका साम्पाङले प्रक्रिया विना खानेपानी महसुल तथा जडान शुल्क ३०० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेका थिए। जस्तो एक इन्चको पाइपमा धारा जडान गर्दा २० हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा बढाएर ७५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए।

त्यसपछि गत साउन ११ गतेबाट १० राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेका थिए। भदौ २ मा उच्च अदालत, विराटनगरले पुरानै शुल्क कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर लिइसकेको शुल्क बोर्डले फिर्ता गरेको छैन। बरु जलाधार शुल्कका नाममा प्रतिघर उठाउँदै आएको पाँच रुपैयाँ बढाएर २० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यो शुल्क पनि बोर्ड बैठकबाट होइन, आफूखुशी निर्धारण गरिएको हो। प्रक्रिया विना पानीको महसूल वृद्धि गरेको विषयमा खानेपानी तथा सरसफाइ शुल्क निर्धारण आयोगले लेखेको पत्र र साम्पाङको जवाफ।  

  देश-विदेशमा विभिन्न समूह बनाएर अझै पैसा संकलन भइरहेको छ। मूर्ति निर्माणकै नाममा धरानमा दुई पटक सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना गरेर लाखौं रुपैयाँ उठाइयो। चन्दा उठाउन भनेर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा मेयर साम्पाङ बेलायत पुगेर पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरेको उनका समर्थकले धरानमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा जानकारी गराएका छन्। मेयरकै नेतृत्वमा सुम्निमा-पारुहाङका नाममा करोडौं रकम संकलन भइरहे पनि त्यो रकम न स्थानीय सरकारको हातमा छ न त परियोजना नै।

 

 

देउताका नाममा प्लटिङ

धरान-२०, चिन्डेडाँडा वरपर तामाङ समुदायको पुरानो बस्ती छ। यो डाँडा हाइकिङ गर्नेहरूको राम्रो गन्तव्य पनि हो। मेयर साम्पाङ यही डाँडामा राई जातिले सृष्टिकर्ताका रूपमा पुज्ने सुम्निमा-पारुहाङको मूर्ति निर्माणका लागि संसारभरका नेपालीसँग चन्दा उठाइरहेका छन्।

अनुत्पादक काममा धेरै लगानी नगर्न सुझाव दिनेहरूलाई उनी सामाजिक सञ्जालबाटै जवाफ दिन्छन्- ‘कसले भन्यो धेरै लगानी हुने भयो भनेर! सुम्निमा-पारुहाङको प्रतिमा हो। सुनकै बनाउन सके झन् राम्रो, के लोभ गर्नु!’

साम्पाङले कार्यपालिका बैठकमा यो मूर्ति निर्माणको विषयमा प्रस्ताव लगेका थिए। बैठकले साम्पाङकै संयोजकत्वमा कार्यपालिका सदस्यहरू विकास भाटी, सावित्रा परियार र वडा नं. २० र ४ का वडाध्यक्ष सदस्य रहने गरी पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति पनि बनायो। तर समितिले अध्ययन नै गरेन, बरु साम्पाङ आफैं अध्यक्ष बनेर सुम्निमा-पारुहाङ प्रतिष्ठान नेपाल नामको संस्था दर्ता गराए।

त्यसपछि मूर्ति निर्माणका लागि देश-विदेशबाट आएको चन्दा रकम साम्पाङ र उनकै सहयोगीका नाममा खोलिएको हिमालयन ब्यांंकको खाता नम्बर ०१५२१५५३०६००१३ मा जम्मा गरिएको छ। यो खातामा हालसम्म चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको साम्पाङले जनाएका छन्। उनले खर्च र अहिले ब्यांकमा रहेको रकमको स्क्रिनसट नै फेसबूक मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।

देश-विदेशमा विभिन्न समूह बनाएर अझै पैसा संकलन भइरहेको छ। मूर्ति निर्माणकै नाममा धरानमा दुई पटक सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना गरेर लाखौं रुपैयाँ उठाइयो। चन्दा उठाउन भनेर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा मेयर साम्पाङ बेलायत पुगेर पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरेको उनका समर्थकले धरानमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा जानकारी गराएका छन्। मेयरकै नेतृत्वमा सुम्निमा-पारुहाङका नाममा करोडौं रकम संकलन भइरहे पनि त्यो रकम न स्थानीय सरकारको हातमा छ न त परियोजना नै। 

  २०६२ सालतिर धरानमा माओवादीका नाममा चन्दा उठाउने गिरोह सक्रिय थियो। शान्ति प्रक्रियापछि पनि नक्कली माओवादीको चन्दा आतंक रोकिएन। माओवादीका नाममा चन्दा माग्ने, लुट्ने र लागूऔषध सेवन गर्नेलाई कारबाही गर्न त्यस वेला माओवादीको युवा दस्ता वाईसीएलले धरानमा अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो।

 

प्रतिमा निर्माण समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राईका अनुसार मूर्ति र पार्क निर्माणका लागि करीब ४५ कट्ठा जग्गा चाहिन्छ। प्रचलित भाउ प्रतिधुर दुईदेखि तीन लाखको दरले ४५ कट्ठा जग्गालाई करीब २० करोड रुपैयाँ लाग्छ। त्यसमा मूर्ति र अन्य संरचना बनाउन ५० करोडभन्दा बढी खर्च हुने आकलन छ। त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउने भन्ने यकीन छैन।

चिन्डेडाँडाभन्दा केही माथि बाघखोप भन्ने अर्को डाँडामा उपमहानगर मातहतकै खाली जमीन छ। स्थानीय बासिन्दाले त्यो ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउँदा जग्गा किन्नुनपर्ने सुझाव दिए पनि मेयर साम्पाङले चिन्डेडाँडा बाहेक अन्यत्र नबनाउने बताउँदै आएका छन्।

सरकारी जमीनमा नबनाएर जग्गामै करोडौं खर्च हुने चिन्डेडाँडामै बनाउन खोज्नुको प्रमुख कारण जग्गा कारोबारसँग जोडिन्छ। प्रतिमा निर्माणका लागि भन्दै चन्दा संकलन गरिरहेका व्यक्तिहरूकै संलग्नतामा चिन्डेडाँडा नजीकै जग्गा प्लटिङ भइरहेको छ। चुनावमा साम्पाङकै समूहबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका र उनका हरेक अभियानको नेतृत्व गरिरहेका दत्तकुमार लिम्बूले केही समयअघि फेसबूकमा जग्गाको नक्शा सहित पोस्ट गर्दै लेखेका थिए, ‘चिन्डेडाँडामा सुम्निमा पारुहाङ प्रतिमा ५०० मिटर नजिकै सत्य रियल स्टेट कम्पनी प्रालिको प्लट बिक्रीमा…।’

यो सूचनासँगै लिम्बूले आफ्नो सम्पर्क नम्बर पनि दिएका थिए। तर केही समयपछि उनले त्यो पोस्ट सामाजिक सञ्जालबाट हटाए। उनी भन्छन्, “त्यो जग्गा मेरै भान्जा, साथीहरूको हो। उनीहरूले अनुरोध गरेकाले फेसबूकमा हालेको थिएँ।”

अहिले प्रतिमा निर्माण गर्ने भनिएको स्थान नजीकै डोजर लगाएर धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ।

एकातिर मेयर र उनको समूह देश-विदेशबाट मूर्ति निर्माणका लागि पैसा उठाइरहेको छ भने अर्कातिर त्यही समूहका मान्छे सुम्निमा पारुहाङको नाममा जग्गाको कारोबार गरिरहेका छन्। मेयर आफैंले एनजीओ खोलेर चन्दा संकलन गर्ने र उनको समूहले जग्गा कारोबार गर्ने कार्यमा सीधै स्वार्थ बाझिएको     देखिन्छ।               

राईहरूको जातीय संस्था किरात राई यायोक्खाका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा धरानका निवर्तमान मेयर तिलक राई भन्छन्, “सुम्निमा-पारुहाङको मूर्ति निर्माण गर्नु राम्रै हो, तर यसका लागि भइरहेका गतिविधि र प्रक्रिया गलत भयो।”

नक्कली माओवादीदेखि मेयरसम्म

साम्पाङलाई इमानदार ठान्दै देश-विदेशबाट करोडौं रुपैयाँ चन्दा आएको छ। तर आर्थिक रूपमा उनको विगत स्वच्छ छैन। त्यसबारे जान्न डेढ दशकअघिको घटना बुझ्नुपर्छ।

२०६२ सालतिर धरानमा माओवादीका नाममा चन्दा उठाउने गिरोह सक्रिय थियो। शान्ति प्रक्रियापछि पनि नक्कली माओवादीको चन्दा आतंक रोकिएन। माओवादीका नाममा चन्दा माग्ने, लुट्ने र लागूऔषध सेवन गर्नेलाई कारबाही गर्न त्यस वेला माओवादीको युवा दस्ता वाईसीएलले धरानमा अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो।

त्यही क्रममा माओवादीका तत्कालीन इन्चार्ज प्रवेश राईलाई नक्कली माओवादीले चन्दा मागेको खबर आयो। प्रवेशकै योजना अनुसार चन्दा माग्नेलाई पैसा लिन धरानको वाणिज्य ब्यांंक अगाडि बोलाइयो। पहेंलो र सेतो रंगको करिज्मा मोटरसाइकल चढेर पैसा उठाउन आउने उनै हर्क साम्पाङ थिए, जो अहिले धरानका मेयर छन्।

चन्दा उठाउन गएका साम्पाङलाई त्यहींबाट वाईसीएलले पक्राउ गरेपछि रमिता हेर्नेको भीड लाग्यो। उनलाई भानुचोक घुमाउँदै धरान-१५ स्थित रम फ्याक्ट्रीमा रहेको शिविरमा पुर्‍याइयो। शिविरमा राखेकालाई कुटपिट गर्न नहुने नीति विपरीत साम्पाङलाई धेरै कुटेपछि वाईसीएलका कार्यकर्ता कारबाहीमा परेको पार्टीका तत्कालीन इन्चार्ज प्रवेश बताउँछन्।    

माओवादीको कारबाहीमा परेका वेला उनी धरानको पुतली लाइनमा विष्णु थाम्देन र जीवन सुब्बासँग मिलेर सञ्चालन गरेको द पर्फेक्ट इङ्लिस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कम्प्युटरका प्रबन्ध निर्देशक थिए। यो घटनापछि उनी वैदेशिक रोजगारीमा अफगानिस्तान गए। विदेशबाट फर्किएपछि उनी गुमनाम थिए।   

 चन्दा ऐन, २०३० ले पनि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्था भएमा उठाउनुपर्ने रकम र त्यसको प्रक्रिया निश्चित गरेपछि, योजनाको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण खोली सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। चन्दादाताले दिएको रकमको अंक, अक्षर वा नाप, तौल, आवश्यकता अनुसार स्पष्ट खुलाई तीनप्रति रसिदमा लेखी दस्तखत गर्नुपर्छ। साम्पाङले कतैबाट पनि स्वीकृति नलिई बेहिसाब देश-विदेशबाट चन्दा संकलन गरिरहेका छन्।

 

धरानमा मदन भण्डारी राजमार्ग विस्तारका क्रममा धनकुटे रोडका धेरै घरमा क्षति पुग्ने भएपछि स्थानीय आन्दोलित भए। उनका दाजुको घर पनि त्यही सडकमा पर्ने भएकाले साम्पाङ पनि आन्दोलनमा लागे। त्यसैलाई निरन्तरता दिंदै खानेपानीका मुद्दा उठाएर उनी मेयर बन्न सफल भए।

विगतमा लुकेर चन्दा उठाउने उनी मेयर बनेपछि विद्यमान कानून लत्याउँदै खुलेआम चन्दा उठाइरहेका छन्। साम्पाङ आफैं मेयर रहेको उपमहानगरले जारी गरेको पदाधिकारीको आचारसंहिता, २०७८ को दफा ९ (ग) मा ‘स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृतिविना कसैबाट कुनै कामको निमित्त कुनै किसिमको चन्दा माग्न वा त्यस्तो चन्दा स्वीकार गर्न वा कुनै किसिमको आर्थिक सहायता लिनुहुँदैन’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। यस्तो आचारसंहिता अरूलाई समेत पालना गर्न लगाउनुपर्ने ठाउँमा रहेका उनी आफैं गैरकानूनी रूपमा चन्दा उठाउने गरेका छन्।

चन्दा ऐन, २०३० ले पनि चन्दा उठाउनुपर्ने अवस्था भएमा उठाउनुपर्ने रकम र त्यसको प्रक्रिया निश्चित गरेपछि, योजनाको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण खोली सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। चन्दादाताले दिएको रकमको अंक, अक्षर वा नाप, तौल, आवश्यकता अनुसार स्पष्ट खुलाई तीनप्रति रसिदमा लेखी दस्तखत गर्नुपर्छ। साम्पाङले कतैबाट पनि स्वीकृति नलिई बेहिसाब देश-विदेशबाट चन्दा संकलन गरिरहेका छन्। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, “हालसम्म उहाँहरूले चन्दा उठाउने विषयमा स्वीकृति लिएको मलाई जानकारी छैन।”

साम्पाङले अधिकांश चन्दा विदेशमा रहेका नेपालीबाट उठाइरहेका छन्। तर यसरी पैसा ल्याउँदा कतैबाट अनुमति लिइएको छैन। अर्थशास्त्री डा. राजेन्द्र शर्मा विदेशबाट पैसा ल्याएर खर्च गर्दा विभिन्न आर्थिक ऐन आकर्षित हुने बताउँछन्। “विदेशबाट धरानको माया गरेर पैसा पठाइएको होला, तर त्यो कानूनसम्मत छ कि छैन, कुन माध्यमबाट आइरहेको छ भन्ने विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ,” उनी भन्छन्।

साम्पाङ र उनको समूहले विभिन्न परियोजनाका नाममा उठाएको चन्दा पारदर्शी नभएको भन्नेहरूलाई उनी दुई वर्षमा एक अर्बको सम्पत्ति जोडिदिएको दाबी गर्दै भन्छन्, “तपाईंहरू पनि सक्नुहुन्छ भने गरेर देखाउनुस् न!”

मेयर साम्पाङले कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएर राखेको किराती राजा यलम्बरको तस्वीर।

गत असोजमा यूट्यूबरको भेला गरेर आफूले सहयोगका लागि भनेर आएको एक पैसा पनि नछोएको साम्पाङले दाबी गरे। आफू जस्तो मेयर पाउँदा धरानले गर्व गर्नुपर्नेमा केही विरोधीले अनावश्यक आरोप लगाएको उनको जिकिर थियो। उनी भन्छन्, “कसैले सक्छ भने नेपालभरि मैले जस्तो जनसमर्थन जुटाएर देखाओस्! मैले विना बजेटको विकास गरेर देखाएको छु। यो चमत्कारी सत्ता चलाउन हर्क साम्पाङले मात्र सक्छ।”     

 उनको बेसार उद्योगको योजना पनि त्यस्तै अलपत्र छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा घरेलु उद्योग निर्माण कार्यक्रममा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी बेसार फ्याक्ट्री भवन निर्माण उपभोक्ता समितिलाई १६ लाख ४५ हजार २९३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ। ‘बेसार फ्याक्ट्रीको संरचना निर्माण गरेको पालिकाले उक्त उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै कार्यविधि तयार गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

 

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान मेयरका नाममा आएका जुनसुकै सम्पत्ति नगरको आम्दानीमा बाँध्नुपर्ने बताउँछन्। कानून अनुसार त्यो पैसा खर्च गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐनको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधान भन्छन्, “पैसा ल्याउने र खर्च गर्ने काम कानून बमोजिम हुनुपर्छ, नत्र त्यो गैरकानूनी हुन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्छ।”

लहडमा योजना, अनावश्यक खर्च

दीर्घकालीन योजनामा ध्यान नदिएका साम्पाङले लहडमा योजना ल्याएर नगरको बजेट पनि अनावश्यक खर्च गरिरहेका छन्। ‘माया धराने’ नामको साबुन उत्पादन गरेर नगरको आम्दानी बढाउने र स्थानीयलाई रोजगारी दिने भन्दै उनले श्रमदान र आर्थिक सहयोगका लागि आह्वान गरेका थिए। तर कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी वन क्षेत्रको जमीनमा उद्योग निर्माण शुरू भएपछि वन कार्यालयसँग लामो समय विवाद समेत पर्‍यो। पछि विवाद मिलेर भवन त निर्माण भयो, तर हालसम्म उद्योग शुरू भएको छैन। भवन अलपत्र अवस्थामा छ।

उनको बेसार उद्योगको योजना पनि त्यस्तै अलपत्र छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा घरेलु उद्योग निर्माण कार्यक्रममा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी बेसार फ्याक्ट्री भवन निर्माण उपभोक्ता समितिलाई १६ लाख ४५ हजार २९३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ। ‘बेसार फ्याक्ट्रीको संरचना निर्माण गरेको पालिकाले उक्त उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै कार्यविधि तयार गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

धरान उपमहानगरको कार्यालय

उनले घर अगाडिको सडकपेटीमा खुर्सानी रोप्न पनि बजेट विनियोजन गरेका छन्। नगरले यस पटकको बजेटमा खुर्सानीका लागि दुई लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। बजेट खर्चिएर रोपेका खुर्सानीका बोट भने सुकिरहेका छन्।

त्यस्तै, देश-विदेशबाट चन्दा उठाएर गरिएको वृक्षरोपण निगरानी गर्ने भन्दै २०७९ भदौमा मेयर कोषको बजेटबाट दुई लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर ड्रोन खरीद गरिएको थियो। अहिले त्यो ड्रोन कहाँ छ, अत्तोपत्तो छैन।   

 बरु ती शीर्षकका बजेट कटाएर ‘मेयर भिजन कोष’ का नाममा पाँच करोड रुपैयाँ र ‘उपमेयर भिजन कोष’ नाममा तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस बाहेक मेयर कोषका नाममा अर्को एक करोड ५० लाख र उपमेयर कोषका नाममा ७५ लाख रुपैयाँ पनि पहिलादेखि छुट्याइने गरेको छ। यसरी जम्मा करीब १० करोड मेयर र उपमेयरले आफू र आफू निकटकालाई खर्च गर्ने गरी छुट्याएका छन्।

 

साम्पाङ मेयरमा निर्वाचित भए लगत्तै भनेका थिए, “म करोडौं पर्ने गाडी चढेर हिंडें भने बाटोका खाल्डा र भत्केका सडक देखिंदैनन्, त्यसैले म सडकमै हिंड्न चाहन्छु, किनकि ती भत्केका खाडल पुर्नेछु, बिग्रिएका बाटो मर्मत गर्नेछु।” उनले नयाँ गाडी नकिन्ने बरु आफूसँग भएको पुरानो मोटरसाइकल चढेर जनसेवा गर्ने वाचा गरेका थिए।

तर अहिले उनी सरकारी गाडी चढ्छन्। त्यति मात्र होइन, खानेपानी बोर्डको पैसाले किनिएको ६ लाख रुपैयाँ पर्ने मोटरसाइकलमा पनि हुइँकिरहेका देखिन्छन्। सडकमा खाल्डाखुल्डी झनै बढेका छन्। गाडी नचढ्ने उद्घोष गरेका हर्क साम्पाङले अहिले चढ्ने गरेको ६ लाखभन्दा बढी पर्ने मोटरसाइकल।

सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचारबाजीमा रमाउने उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भावनात्मक कुरा गरेर दुनियाँलाई झुक्याइरहेको धरानका पूर्व मेयर मेन्याङ्बोको आरोप छ। उनी भन्छन्, “साम्पाङसँग धरान कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन। उनी हावादारी योजनामा काम गरिरहेका छन्।”

पहिले नगरपालिकाले पर्यटन, खेल तथा कला-साहित्यका लागि छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर बजेटको समेत व्यवस्था गरेकोमा अहिले त्यस्ता समिति नै बनाइएका छैनन्। बरु ती शीर्षकका बजेट कटाएर ‘मेयर भिजन कोष’ का नाममा पाँच करोड रुपैयाँ र ‘उपमेयर भिजन कोष’ नाममा तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस बाहेक मेयर कोषका नाममा अर्को एक करोड ५० लाख र उपमेयर कोषका नाममा ७५ लाख रुपैयाँ पनि पहिलादेखि छुट्याइने गरेको छ। यसरी जम्मा करीब १० करोड मेयर र उपमेयरले आफू र आफू निकटकालाई खर्च गर्ने गरी छुट्याएका छन्।

कर्मचारीको हुर्मत लिंदै

आफूले भने जस्तो नहुँदा देशका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत तथानाम गाली गर्ने साम्पाङले आफू मातहतका कर्मचारीको त हुर्मतै लिने गरेका छन्।   

 मेयर साम्पाङले विना प्रक्रिया कर्मचारी सरुवा र भर्ना समेत गरिरहेका छन्। उपमहानगर अन्तर्गत रहेको घन्टाघरको बाहिरी परिसरमा आफैंले लेखेका गीत र कविता तथा आफ्ना वाणीहरू लेख्न लगाएका साम्पाङले घन्टाघर स्थापनाकालदेखि कार्यरत कर्मचारी राजा सुब्बा र आठ वर्षदेखि कार्यरत माली प्रकाश राईलाई विना कारण निष्काशन गरेर आफ्ना ज्वाइँ अभिषेक राई र आफू निकटका अनुज भुजेललाई सीधै नियुक्ति दिए।

 

कोशी प्रदेश सरकारले धरान-१३ को सूर्यमार्गमा खोलाको कटान नियन्त्रणका लागि बजेट दिएको थियो। खोलामा तारजाली लगाइएपछि साम्पाङले आफूलाई नसोधी काम भएको भन्दै आक्रोशित बनेर जाली भत्काउन नगर प्रहरी पठाए। वडाध्यक्ष नेत्र काफ्ले र स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएपछि नगर प्रहरी नभत्काई फर्कियो।

त्यसपछि आफूले भनेको नमानेको भन्दै नगर प्रहरीका प्रमुख विष्णु कोइरालालाई उनले बिदामा बस्न लगाएर असई सुरेश मगराती नेतृत्वको नगर प्रहरी पठाएर भत्काउन लगाए। पछि प्रहरीले जाली तोडफोडमा संलग्न मगराती र स्थानीयलाई पक्राउ गर्‍यो।

साम्पाङले तोडफोड गर्न नमान्ने कोइरालालाई जागीरबाटै निकालिदिए भने मगरातीलाई उनकी आमाको निधन भएका वेला आर्थिक सहयोगका नाममा पाँच लाख रुपैयाँ दिए। उपमहानगरसँग यसरी आर्थिक सहयोग दिने कार्यविधि नै छैन।

मेयर साम्पाङले विना प्रक्रिया कर्मचारी सरुवा र भर्ना समेत गरिरहेका छन्। उपमहानगर अन्तर्गत रहेको घन्टाघरको बाहिरी परिसरमा आफैंले लेखेका गीत र कविता तथा आफ्ना वाणीहरू लेख्न लगाएका साम्पाङले घन्टाघर स्थापनाकालदेखि कार्यरत कर्मचारी राजा सुब्बा र आठ वर्षदेखि कार्यरत माली प्रकाश राईलाई विना कारण निष्काशन गरेर आफ्ना ज्वाइँ अभिषेक राई र आफू निकटका अनुज भुजेललाई सीधै नियुक्ति दिए।

त्यस्तै चुनावमा आफूसँगै वडाध्यक्षको पदमा उठेर पराजित अशोक शर्मालाई राजस्व सूचना संकलक नियुक्त गरेका थिए। खानेपानी बोर्डमा पनि पुराना चौकीदार निकालेर आफू निकटका गोपाल राईलाई नियुक्त गरेका छन्।

उपमहानगरमा सहसचिवस्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्नेमा साम्पाङले कानून विपरीतका काम गर्न दबाब दिने गरेकाले कर्मचारी आउनै मान्दैनन्। लामो समय प्रशासकीय अधिकृत विनै चलेको उपमहानगरमा यहीं कार्यरत उपसचिव प्रज्ञादेवी निरौलालाई प्रशासकीय अधिकृत बनाइयो, तर साम्पाङले कानून विपरीतका फाइलमा सही गर्न दबाब दिएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गर्दै लेखिन्, ‘आदेश मानौं कानूनको डर, कानून मानौं आक्रमणको डर, जय देश जय संघीयता!’

पटक पटकको आदेश नमानेपछि निरौलालाई पनि साम्पाङले बिदामा बस्न निर्देशन दिए। त्यसपछि सरकारले निरौलाभन्दा जुनियर उपसचिव भुपेन्द्र राईलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठायो। त्यस विरुद्ध निरौला अदालत गइन्। अदालतले भदौ २३ मा उनकै पक्षमा फैसला गर्‍यो, तर आफूले अहिलेसम्म काम गर्न नपाएको उनी बताउँछिन्। निरौला भन्छिन्, “मैले व्यक्तिभन्दा पनि सिस्टमको विरुद्ध मुद्दा हालेकी हुँ। अदालतले आदेश दिए पनि विना जिम्मेवारी छु। भदौ २३ गतेयता उपमहानगरपालिका अवैध रूपमा चलिरहेको छ।”

त्यसो त उनको अन्य जनप्रतिनिधिसँग भएका झगडाका भिडिओहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती देख्न पाइन्छ। उपमेयर बेघासँग ‘तँ ठूलो कि म ठूलो’ भनेर कार्यपालिका बैठकमै विवाद गरेका उनी वडाध्यक्षहरूसँग पटक पटक विवाद पर्दा कार्यपालिका बैठकै प्रभावित हुने गरेको छ।

उनले फरक मत राखेका कार्यपालिका सदस्य अनुप देवानलाई बैठकबाट बाहिर जान निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि धरान-१० का वडाध्यक्ष विवेक राईलाई बैठकमा बोलेको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण समेत सोधेपछि चर्को विरोध भएको थियो।   

उनले कार्यालयमा गुनासो गर्ने र आलोचना गर्ने सेवाग्राहीलाई प्रहरी बोलाएर पक्राउ समेत गराएका छन्। छिमेकी पालिकाहरूसँग पनि उनको विवाद निरन्तर जस्तै छ। इटहरी उपमहानगरपालिकासँग सीमा विवाद र बराहक्षेत्र नगरपालिकासँग पानीको विषयमा विवाद परेको थियो।   

 धरानका निवर्तमान मेयर राई पनि दल र कर्मचारीको कमजोरीमा टेकेर साम्पाङ मेयर बन्न सफल भएको स्वीकार गर्छन्। तर दूरदृष्टि नहुँदा साम्पाङ आफैं असफल बनिरहेको उनको दाबी छ। राई भन्छन्, “कोकाहदेखि पकुवासम्मका योजना असफल भए, किनभने ती वैज्ञानिक थिएनन्। आफ्नै कारणले साम्पाङ पनि असफल बनिरहेका छन्।”

 

दलको बदमासी : साम्पाङको सफलता

धरानको कार्यपालिकामा दलकै सदस्यहरूको बाहुल्य हुँदा पनि एक्ला साम्पाङलाई आफूखुशी निर्णय गर्ने ठाउँ राजनीतिक दलहरूले नै निर्माण गरिदिएका हुन्। धरानमा लामो समयदेखि एमालेको वर्चस्व थियो। २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेकै तारा सुब्बा मेयर र मञ्जु भण्डारी उपमेयर सहित बहुमत वडाध्यक्षले जितेका थिए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा कार्यपालिका बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुने र सर्वसम्मतिमा हुन नसके तत्काल कायम रहेको बहुमतको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने व्यवस्था छ। तर धरानमा एमालेको बहुमत रहेका वेला स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनभन्दा अघि बढेर मेयरलाई शक्तिशाली बनाउने गरी कानून निर्माण गरियो। नगरको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को दफा १५ मा बहुमतको आधारमा पनि निर्णय हुन नसके कार्यपालिकाको प्रमुखले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ। समिति गठन गर्न नसकेको कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेर बताउँछन्।

यसअघि राजनीतिक दलका मेयर-उपमेयरले नगरपालिकामा दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, नेता-कार्यकर्तामुखी योजना सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेका थिए। एमाले, कांग्रेस, माओवादी जस्ता दलका नेता-कार्यकर्ता सर्दु जलाधारको जग्गा, बसपार्क, विमानस्थल लगायत जग्गा कब्जाको विवादमा मुछिएका थिए।

धरानको विकासभन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ताको पक्षपोषण, साधन र स्रोतको दोहन, नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती जस्ता कामले दलप्रति नागरिकको वितृष्णा बढेको थियो। धरानमा रहेका क्षेत्रीय र अञ्चलस्तरीय सरकारी कार्यालय अन्यत्र सारिंदा रोक्न सकेनन्। बरु नेता र कर्मचारीको नाम धरानका हरेक विकास आयोजनाको अनियमिततामा जोडिन थालेपछि नागरिकमा दल र कर्मचारीप्रति वितृष्णा झनै बढ्यो।

दल र कर्मचारितन्त्रको बदमासीले आक्रान्त धरानवासी त्यस्ता दल र कर्मचारीलाई ठीक लगाउने नेतृत्वको आशामा थिए। विकल्पमा उनीहरूले ‘अराजक’ गतिविधिमा अघि बढिहाल्ने साम्पाङले सबैलाई तह लगाउन सक्ने अपेक्षामा मेयर चयन गरे।     

 डा. शर्माको बुझाइमा साम्पाङसँग विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम मात्र छन्, तर धरान कसरी बनाउने, कसरी चलाउने भन्ने योजना तथा कार्यक्रम केही छैन। उनी भन्छन्, “साम्पाङलाई मेयरको चिट्ठा पर्‍यो। मेयर भइसक्दा पनि पुरानै अराजक अभियन्ताकै रूपमा छन्।”

 

उपमहानगरको शिक्षा समिति संयोजक समेत रहेका बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्मा धरानमा दलहरूले नै भर्ती गरेका कर्मचारीले धेरै बदमासी गरेको बताउँछन्। शर्मा भन्छन्, “धरानका कुन चाहिं कर्मचारी चोखो होलान् र! दल र कर्मचारीकै बदमासीका कारण हर्क जस्ता मान्छे कुर्सीमा पुगेका हुन्।”

धरानका निवर्तमान मेयर राई पनि दल र कर्मचारीको कमजोरीमा टेकेर साम्पाङ मेयर बन्न सफल भएको स्वीकार गर्छन्। तर दूरदृष्टि नहुँदा साम्पाङ आफैं असफल बनिरहेको उनको दाबी छ। राई भन्छन्, “कोकाहदेखि पकुवासम्मका योजना असफल भए, किनभने ती वैज्ञानिक थिएनन्। आफ्नै कारणले साम्पाङ पनि असफल बनिरहेका छन्।”

डा. शर्माको बुझाइमा साम्पाङसँग विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम मात्र छन्, तर धरान कसरी बनाउने, कसरी चलाउने भन्ने योजना तथा कार्यक्रम केही छैन। उनी भन्छन्, “साम्पाङलाई मेयरको चिट्ठा पर्‍यो। मेयर भइसक्दा पनि पुरानै अराजक अभियन्ताकै रूपमा छन्।” खोज पत्रकारिता केन्द्र।